लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जो इस कथित एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं और इसकी निष्पक्ष जाँच की माँग कर रहे हैं.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस घटना का संज्ञान लेते हुए एक टीम को जाँच के निर्देश दे चुका है जिसका नेतृत्व एक एसएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे और जल्द से जल्द आयोग को अपनी रिपोर्ट सौपेंगे.
वहीं तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो चारों अभियुक्तों के शव 9 दिसंबर शाम 8 बजे तक परिरक्षित रखे और उनके पोस्टमॉर्टम का वीडियो कोर्ट में जमा करवाए.
इस बीच मारे गए अभियुक्तों के परिजनों ने कोर्ट में मुक़दमा चलाए जाने से पहले ही पुलिस द्वारा उन्हें मुठभेड़ में मार गिराने पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि पुलिस की कहानी पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा.
